*महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम ,१९६६ आणि संबाधित
  कुळवहीवाट कायदे व आदिवासींना मिळालेले  संरक्षण *
1.          कलम 36(1) भोगवटादाराने धारण केलेल्या  जमिनीचा भाग (वहिवाटी) हस्तांतरनिय व  वंशपरंपरागत मालमत्ता आहे  असे मान्यता येईल.
(असे हस्तांतर विक्री,गहाण,भाडेपटा बदली, देणगी व्यवस्थाप्रमाणे  करतेस येते.)
2.        कलम ३६(२): आदिवासी  (अ.ज.)भोगवटादार व्यक्तीने  धारण केलेल्या जमीनी /वहिवाटी  जिल्हाधिका-यांच्या पुर्व परवानगी
शिवाय दुस-या आदिवासी व्यक्तीस  हस्तांतर केल्या जाणार नाहीत.
2अ.       परतुं  आदिवासींच्या वहीवाटी  बिगर आदिवासींकडे  5.7.1974 च्या प्रारंभी  प्रारंभानंतर हस्तांतर केल्या जाणार नाहीत.
3.          कलम ३६(३) : एखाध्या आदिवासी भोगवटादार व्यक्तीने
 जिल्हाधिका-याची  पुर्व परवानगी न घेता आदिवासी व्यक्तीस  वहिवाटीचा कब्जा  ५.७.१९७४ नंतर हस्तांतरीत केला असेल तर हस्तांतर करणा-या व्यक्तीस किंवा त्याच्या वारसदारास कब्जा मिलविण्यासाठी   ६.७.२००४ पासून  ३० वर्षापर्यंत
जिल्हाधिका-याकडे अर्ज करता येईल. आणि अर्जदाराने जमीन  महसुलाच्या थकबाकीची दायित्वे किंवा धारण  जमिनीवरील येणे असलेल्या रकमा देण्याची जबाबदारी स्वीकारल्यास जिल्हाधिकारी
असा अर्ज (हस्तांतरित केलेली जमीन  आदिवासी  व्यक्तीकडे परत देणे ) विहित कार्यपद्धतीनुसार निकाली काढील.
4.        परंतु  " एखाध्या आदिवासी व्यक्तिने ६ जुलै १९७४ पूर्वी आपल्या वहीवाटीचा  (भोगवटादाराने धारण केलेल्या जमीनीचा भाग ) कब्जा  बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे  हस्तांरीत केला असेल  आणि अशी वहीवाट अशा बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे  किंवा त्याच्या  उत्तराधिका-याच्या कब्ज्यात असेल  आणि ती 6 जुलै 1974 पूर्वी  कोणत्याही   कृषीतर वापराखाली  आणली नसेल तर जिल्हाधिकारी स्वत:हून  किंवा  आदिवासी व्यक्ती / वारसदार  ६.७.२००४ पासून ३० वर्षापर्यंत  म्हणजे ५.७.२०३४ पर्यंत वहीवाटीचा कब्जा मिलविण्यासाठी  अर्ज करील. आणि जिल्हाधिकारी  योग्य ती चौकशी  केल्यानंतर जमिनीचे  हस्तांतर विधिअग्राह्य  म्हणून घोषित करील व हस्तांतरित जमीन  आदिवासी व्यक्तीकडे किंवा तिच्या वारसकडे  परत देण्यात यावी असे निर्देश देईल.
   i)कलम 36(3अ): परंतु अ.ज. च्या व्यक्तीने  वाहिवतीचा कब्जा  स्वीकारण्यास  नकार दिला असेल, तर त्या वाहिवाटेवर  उभी असलेली पिके, वगैरे  यांची योग्य ती चौकशी करून  आणखी कोणत्याही  हस्तांतरनाशिवाय , राज्यशासनाने ती वहिवाट संपादित केली आहे  असे जिल्हाधिकारी लेखी  आदेश देतील.
  ii)36(3ब): बिगर आदिवासी व्यक्तीने  अशा वाहिवाटीवर सुधारणा केली असल्यास त्या बिगर आदिवासी व्यक्तीला जमीनिच्या  आकारनिच्या 48 पटीइतकी रक्कम व जमिनीवरील सुधारणा मूल्य इतकी  रक्कम मिळू शकते.
  iii)36(3क):अशा हस्तांतरित जमीनीवर भार असल्याचा दावा  सांगनाऱ्या व्यक्तींमध्ये   ठरलेल्या रक्कमेचे विभाजन होईल.
  iv)36(3ड):शासनाकडे  कलम 36(3अ) अन्वये निहित झालेली  जमीन , आदिवासी व्यक्तीस ,ती वहिवाट कसण्याच्या अटीवर  डेंटल येईल.मात्र अशा व्यक्तीने मालक /कुळ म्हणून धारण केलेली जमीन निर्वाहक क्षेत्रापेक्षा जास्त  होता काम नये.
     (    अर्जाचा नमूना " अ . ज . हस्तातंरीत  भोगवटादारानी  अनधिकृतरीत्या हस्तांतरीत  केलेल्या भोगवट्याच्या  पून:स्थापणा बाबत. नियम ,१९६९" मध्ये आहे.)
5.     परंतु  ५.७.१९७४ पुर्वी आदिवासी व्यक्तीच्या वहिवाटीचे  हस्तांतर सार्वजनिक  प्रयोजनासाठी झाले असेल  व ती व्यक्ती भूमीहिन झाली असेल  व असे हस्तांतर बिगर आदिवासी व्यक्तीच्या नावे झाले असेल तर  हस्तांतरणात अंतर्भुत असलेली केवल निम्मीच जमीन आदिवासी व्यक्तीस  परत करण्यात येइल.


*   महाराष्ट्र जमीन महसूल(अ.ज.च्या भोगवटादारानी
        अनाधिकृतरित्या   हस्तांतरित केलेल्या)
   भोगवट्याच्या पुन:स्थापना बाबत नियम. (क्रमश: पुढे--लवकरच)