Tuesday 15 March 2016


महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता ,1966

36-अ जमातीतील व्यक्तिकडून  करण्यात येणाऱ्या  वाहिवाटीच्या  हस्तांतरणावर  निर्बंध:
(1)अ.ज.च्या व्यक्तीची / जमातीतील व्यक्तीची  कोणतीही वहिवाट/जमीन , महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि  कुळवहिवाट (सुधारणा) अधिनियम ,1974 याच्या प्रारंभापासून म्हणजे दिनांक 6.7.1974 पासून  शासनाची पूर्व परवानगी घेतल्याशिवाय  जमातेतर व्यक्ती, संस्था यांना विक्रीद्वारे , देणगी देऊन, अदलाबदल करून, गहन ठेऊन, पट्यानें देऊन किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतर केली जाणार नाही.
      (1ब)परंतु  ज्या गावात  वहिवाट असेल आणि वहिवाट  त्या गावातील किंवा गावाच्या 5 की.मी. अंतरापर्यँत राहणाऱ्या  कोणत्याही जमातीतील व्यक्ती , पट्ट्यावर, गाहणाने, विक्रीद्वारे किंवा अन्य रीतीने घेण्यास तयार नसेल तर त्या बाबतची जिल्हाधिकाऱ्यांची  खात्री झाली असेल ,तर तो अशा विक्रीस  परवानगी देऊ शकेल.
( 2) जिल्हाधिकारी विहित करण्यात येईल अशा  शर्तीस अधीन राहून  पूर्व मंजुरी देईल.
(3) पट्ट्याच्या किंवा गहाण खताचा कालावधी संपल्यानंतर  जिल्हाधिकारी  , प्रचलित कायद्यात किंवा निर्णयात काहीही अंतर्भूत असले तरी वहीवाटीचा कब्जा जमातीतील व्यक्तीस परत देईल.
(4)  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता  आणि कुळवहिवाट अधिनियम, 1974 याच्या प्रारंभीच्यावेळी  किंवा तदनंतर  कलम 36- अ (1) चे उल्लंघन करून  कोणतीही वहिवाट  हस्तांतरित झाल्याचे दिसून आल्यास , जिल्हाधिकारी  स्वअधिकारे  किंवा  हितसंबंधीत कोणत्याही  व्यक्तीने 6.7.2004 पासून  तीस वर्षाच्या आत  अर्ज केल्यावर  चौकशी करून  त्या बाबीचा निर्णय देईल.
(5) पोटकलम 36अ(1) चे  उल्लंघन करून वाहिवाटचे कोणतेही  हस्तांतरण  करण्यात आले आहे असा  निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यानंतर  वहिवाट , वहिवाटीवर   पिके असल्यास , सर्व भारतापासून मुक्त , राज्यशासनाकडे निहित होईल .
(6)पोटकलम (5)अन्वये  शासनाकडे निहित झालेल्या  कोणत्याही वहीवाटीचा  विनियोग  करावयाचा असेल  तर, जिल्हाधिकारी  अ ज.तीतील  हस्तांतरकास  लेखी नोटीस देईल आणि तीद्वारे  तो ती जमीन खरेदी करण्यास  तयार आहे  किंवा नाही  याबद्दल  त्यास नोटीस मिळाल्याच्या  तारखेपासून 90 दिवसाच्या आत  कळविण्यास त्यास भाग पाडील. हस्तांतरक  जर वहिवाट विहित किमतीस खरेदी करण्यास तयार असेल व जमीन लागवडीची हमी देत असेल  तर त्यास वहिवाट  मंजूर करण्यात येईल. मात्र अशा  हस्तांतरकाने धारण  केलेली एकूण जमीन निर्वाहक क्षेत्रापेक्षा  जास्त  असणार नाही.
एकनाथ भोये

Sunday 13 March 2016

*महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम ,१९६६ आणि संबाधित
  कुळवहीवाट कायदे व आदिवासींना मिळालेले  संरक्षण *
1.          कलम 36(1) भोगवटादाराने धारण केलेल्या  जमिनीचा भाग (वहिवाटी) हस्तांतरनिय व  वंशपरंपरागत मालमत्ता आहे  असे मान्यता येईल.
(असे हस्तांतर विक्री,गहाण,भाडेपटा बदली, देणगी व्यवस्थाप्रमाणे  करतेस येते.)
2.        कलम ३६(२): आदिवासी  (अ.ज.)भोगवटादार व्यक्तीने  धारण केलेल्या जमीनी /वहिवाटी  जिल्हाधिका-यांच्या पुर्व परवानगी
शिवाय दुस-या आदिवासी व्यक्तीस  हस्तांतर केल्या जाणार नाहीत.
2अ.       परतुं  आदिवासींच्या वहीवाटी  बिगर आदिवासींकडे  5.7.1974 च्या प्रारंभी  प्रारंभानंतर हस्तांतर केल्या जाणार नाहीत.
3.          कलम ३६(३) : एखाध्या आदिवासी भोगवटादार व्यक्तीने
 जिल्हाधिका-याची  पुर्व परवानगी न घेता आदिवासी व्यक्तीस  वहिवाटीचा कब्जा  ५.७.१९७४ नंतर हस्तांतरीत केला असेल तर हस्तांतर करणा-या व्यक्तीस किंवा त्याच्या वारसदारास कब्जा मिलविण्यासाठी   ६.७.२००४ पासून  ३० वर्षापर्यंत
जिल्हाधिका-याकडे अर्ज करता येईल. आणि अर्जदाराने जमीन  महसुलाच्या थकबाकीची दायित्वे किंवा धारण  जमिनीवरील येणे असलेल्या रकमा देण्याची जबाबदारी स्वीकारल्यास जिल्हाधिकारी
असा अर्ज (हस्तांतरित केलेली जमीन  आदिवासी  व्यक्तीकडे परत देणे ) विहित कार्यपद्धतीनुसार निकाली काढील.
4.        परंतु  " एखाध्या आदिवासी व्यक्तिने ६ जुलै १९७४ पूर्वी आपल्या वहीवाटीचा  (भोगवटादाराने धारण केलेल्या जमीनीचा भाग ) कब्जा  बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे  हस्तांरीत केला असेल  आणि अशी वहीवाट अशा बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे  किंवा त्याच्या  उत्तराधिका-याच्या कब्ज्यात असेल  आणि ती 6 जुलै 1974 पूर्वी  कोणत्याही   कृषीतर वापराखाली  आणली नसेल तर जिल्हाधिकारी स्वत:हून  किंवा  आदिवासी व्यक्ती / वारसदार  ६.७.२००४ पासून ३० वर्षापर्यंत  म्हणजे ५.७.२०३४ पर्यंत वहीवाटीचा कब्जा मिलविण्यासाठी  अर्ज करील. आणि जिल्हाधिकारी  योग्य ती चौकशी  केल्यानंतर जमिनीचे  हस्तांतर विधिअग्राह्य  म्हणून घोषित करील व हस्तांतरित जमीन  आदिवासी व्यक्तीकडे किंवा तिच्या वारसकडे  परत देण्यात यावी असे निर्देश देईल.
   i)कलम 36(3अ): परंतु अ.ज. च्या व्यक्तीने  वाहिवतीचा कब्जा  स्वीकारण्यास  नकार दिला असेल, तर त्या वाहिवाटेवर  उभी असलेली पिके, वगैरे  यांची योग्य ती चौकशी करून  आणखी कोणत्याही  हस्तांतरनाशिवाय , राज्यशासनाने ती वहिवाट संपादित केली आहे  असे जिल्हाधिकारी लेखी  आदेश देतील.
  ii)36(3ब): बिगर आदिवासी व्यक्तीने  अशा वाहिवाटीवर सुधारणा केली असल्यास त्या बिगर आदिवासी व्यक्तीला जमीनिच्या  आकारनिच्या 48 पटीइतकी रक्कम व जमिनीवरील सुधारणा मूल्य इतकी  रक्कम मिळू शकते.
  iii)36(3क):अशा हस्तांतरित जमीनीवर भार असल्याचा दावा  सांगनाऱ्या व्यक्तींमध्ये   ठरलेल्या रक्कमेचे विभाजन होईल.
  iv)36(3ड):शासनाकडे  कलम 36(3अ) अन्वये निहित झालेली  जमीन , आदिवासी व्यक्तीस ,ती वहिवाट कसण्याच्या अटीवर  डेंटल येईल.मात्र अशा व्यक्तीने मालक /कुळ म्हणून धारण केलेली जमीन निर्वाहक क्षेत्रापेक्षा जास्त  होता काम नये.
     (    अर्जाचा नमूना " अ . ज . हस्तातंरीत  भोगवटादारानी  अनधिकृतरीत्या हस्तांतरीत  केलेल्या भोगवट्याच्या  पून:स्थापणा बाबत. नियम ,१९६९" मध्ये आहे.)
5.     परंतु  ५.७.१९७४ पुर्वी आदिवासी व्यक्तीच्या वहिवाटीचे  हस्तांतर सार्वजनिक  प्रयोजनासाठी झाले असेल  व ती व्यक्ती भूमीहिन झाली असेल  व असे हस्तांतर बिगर आदिवासी व्यक्तीच्या नावे झाले असेल तर  हस्तांतरणात अंतर्भुत असलेली केवल निम्मीच जमीन आदिवासी व्यक्तीस  परत करण्यात येइल.


*   महाराष्ट्र जमीन महसूल(अ.ज.च्या भोगवटादारानी
        अनाधिकृतरित्या   हस्तांतरित केलेल्या)
   भोगवट्याच्या पुन:स्थापना बाबत नियम. (क्रमश: पुढे--लवकरच)
*महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम ,१९६६ आणि संबाधित
  कुळवहीवाट कायदे व आदिवासींना मिळालेले  संरक्षण *
1.          कलम 36(1) भोगवटादाराने धारण केलेल्या  जमिनीचा भाग (वहिवाटी) हस्तांतरनिय व  वंशपरंपरागत मालमत्ता आहे  असे मान्यता येईल.
(असे हस्तांतर विक्री,गहाण,भाडेपटा बदली, देणगी व्यवस्थाप्रमाणे  करतेस येते.)
2.        कलम ३६(२): आदिवासी  (अ.ज.)भोगवटादार व्यक्तीने  धारण केलेल्या जमीनी /वहिवाटी  जिल्हाधिका-यांच्या पुर्व परवानगी
शिवाय दुस-या आदिवासी व्यक्तीस  हस्तांतर केल्या जाणार नाहीत.
2अ.       परतुं  आदिवासींच्या वहीवाटी  बिगर आदिवासींकडे  5.7.1974 च्या प्रारंभी  प्रारंभानंतर हस्तांतर केल्या जाणार नाहीत.
3.          कलम ३६(३) : एखाध्या आदिवासी भोगवटादार व्यक्तीने
 जिल्हाधिका-याची  पुर्व परवानगी न घेता आदिवासी व्यक्तीस  वहिवाटीचा कब्जा  ५.७.१९७४ नंतर हस्तांतरीत केला असेल तर हस्तांतर करणा-या व्यक्तीस किंवा त्याच्या वारसदारास कब्जा मिलविण्यासाठी   ६.७.२००४ पासून  ३० वर्षापर्यंत
जिल्हाधिका-याकडे अर्ज करता येईल. आणि अर्जदाराने जमीन  महसुलाच्या थकबाकीची दायित्वे किंवा धारण  जमिनीवरील येणे असलेल्या रकमा देण्याची जबाबदारी स्वीकारल्यास जिल्हाधिकारी
असा अर्ज (हस्तांतरित केलेली जमीन  आदिवासी  व्यक्तीकडे परत देणे ) विहित कार्यपद्धतीनुसार निकाली काढील.
4.        परंतु  " एखाध्या आदिवासी व्यक्तिने ६ जुलै १९७४ पूर्वी आपल्या वहीवाटीचा  (भोगवटादाराने धारण केलेल्या जमीनीचा भाग ) कब्जा  बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे  हस्तांरीत केला असेल  आणि अशी वहीवाट अशा बिगर आदिवासी व्यक्तीकडे  किंवा त्याच्या  उत्तराधिका-याच्या कब्ज्यात असेल  आणि ती 6 जुलै 1974 पूर्वी  कोणत्याही   कृषीतर वापराखाली  आणली नसेल तर जिल्हाधिकारी स्वत:हून  किंवा  आदिवासी व्यक्ती / वारसदार  ६.७.२००४ पासून ३० वर्षापर्यंत  म्हणजे ५.७.२०३४ पर्यंत वहीवाटीचा कब्जा मिलविण्यासाठी  अर्ज करील. आणि जिल्हाधिकारी  योग्य ती चौकशी  केल्यानंतर जमिनीचे  हस्तांतर विधिअग्राह्य  म्हणून घोषित करील व हस्तांतरित जमीन  आदिवासी व्यक्तीकडे किंवा तिच्या वारसकडे  परत देण्यात यावी असे निर्देश देईल.
   i)कलम 36(3अ): परंतु अ.ज. च्या व्यक्तीने  वाहिवतीचा कब्जा  स्वीकारण्यास  नकार दिला असेल, तर त्या वाहिवाटेवर  उभी असलेली पिके, वगैरे  यांची योग्य ती चौकशी करून  आणखी कोणत्याही  हस्तांतरनाशिवाय , राज्यशासनाने ती वहिवाट संपादित केली आहे  असे जिल्हाधिकारी लेखी  आदेश देतील.
  ii)36(3ब): बिगर आदिवासी व्यक्तीने  अशा वाहिवाटीवर सुधारणा केली असल्यास त्या बिगर आदिवासी व्यक्तीला जमीनिच्या  आकारनिच्या 48 पटीइतकी रक्कम व जमिनीवरील सुधारणा मूल्य इतकी  रक्कम मिळू शकते.
  iii)36(3क):अशा हस्तांतरित जमीनीवर भार असल्याचा दावा  सांगनाऱ्या व्यक्तींमध्ये   ठरलेल्या रक्कमेचे विभाजन होईल.
  iv)36(3ड):शासनाकडे  कलम 36(3अ) अन्वये निहित झालेली  जमीन , आदिवासी व्यक्तीस ,ती वहिवाट कसण्याच्या अटीवर  डेंटल येईल.मात्र अशा व्यक्तीने मालक /कुळ म्हणून धारण केलेली जमीन निर्वाहक क्षेत्रापेक्षा जास्त  होता काम नये.
     (    अर्जाचा नमूना " अ . ज . हस्तातंरीत  भोगवटादारानी  अनधिकृतरीत्या हस्तांतरीत  केलेल्या भोगवट्याच्या  पून:स्थापणा बाबत. नियम ,१९६९" मध्ये आहे.)
5.     परंतु  ५.७.१९७४ पुर्वी आदिवासी व्यक्तीच्या वहिवाटीचे  हस्तांतर सार्वजनिक  प्रयोजनासाठी झाले असेल  व ती व्यक्ती भूमीहिन झाली असेल  व असे हस्तांतर बिगर आदिवासी व्यक्तीच्या नावे झाले असेल तर  हस्तांतरणात अंतर्भुत असलेली केवल निम्मीच जमीन आदिवासी व्यक्तीस  परत करण्यात येइल.


*   महाराष्ट्र जमीन महसूल(अ.ज.च्या भोगवटादारानी
        अनाधिकृतरित्या   हस्तांतरित केलेल्या)
   भोगवट्याच्या पुन:स्थापना बाबत नियम. (क्रमश: पुढे--लवकरच)

Tuesday 1 March 2016

कार्तिकस्वामी आदिवासी बहुद्देशीय मंडळ म्हसरुळ (नाशिक)

१६ वा - वधु - वर परिचय मेळावा कार्यक्रम
सर्व समाज बांधवांना कळविण्यात आनंद वाटतो कि समाजातील मुला -मुलींचा सुलभरीत्या विवाह जुळवा  व सुयोग्य  जीवनसाथी निवडता यावा व विखुरलेल्या समाजबांधवाना एकत्र  एकमेकांशी परिचय व्हावा, नतेसंबंध  निर्माण व्हावेत  व सामाजिक प्रश्नांवर चर्चा व्हावी  या उद्देशाने मेळाव्याचे आयोजन केले आहे.
कार्यक्रम - रविवार  दि. ६/३/२०१६.

स्थळ - श्री . नाथ कृपा  लॉन्स, आरोग्य विज्ञान विध्यापिठाजवळ , दिंडोरी रोड म्हसरूळ, नाशिक -४